सरकार ने 17 राज्यों को 2021-22 के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया

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सरकार ने 17 राज्यों को 2021-22 के लिए राजस्व घाटा अनुदान दिया

केंद्र ने राज्यों को 2021-22 के लिए राजस्व घाटा अनुदान जारी किया है

केंद्र ने 17 राज्यों को 9,871 करोड़ रुपये के हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। अनुदान चालू वित्त वर्ष यानी 2021-22 के लिए है।

वित्त मंत्रालय का व्यय विभाग राज्यों को यह राशि वितरित करता है, और तीसरी किस्त जारी होने के साथ, 2021-22 के पहले तीन महीनों में कुल 29,613 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

राज्यों को राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने में मदद करने के लिए अनुदान जारी किया जाता है।

राज्यों को हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के प्रावधानों के अनुसार जारी किया जाता है और यह वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार किया जाता है।

आयोग राज्यों के राजस्व और व्यय का आकलन करने के बाद अनुदान प्राप्त करने के लिए उनकी पात्रता तय करता है।

15वें वित्त आयोग द्वारा 2021-22 के लिए 17 राज्यों को अनुदान के रूप में कुल 1,18,452 करोड़ रुपये का सुझाव दिया गया है। यह उन्हें 12 मासिक किश्तों में जारी किया जाता है।

जिन 17 राज्यों को अनुदान दिया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

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